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दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद लंबित इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के बकाया में 140 करोड़ रुपये का सफाया किया
दिल्ली सरकार दो साल से बैकलॉग को संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद लंबित ईवी सब्सिडी में 140 करोड़ रुपये का सफर तय करेगी।
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