नौकरी और शिक्षा परामर्श: कोल इंडिया में इंजीनियरों के लिए 434 वेकेंसी, छत्तीसगढ़ में नौकरी से निकाली गई 2897 शिक्षक सड़क पर गुजरात रात

नमस्कार, आज टॉप जॉब्स कोल इंडिया और यूको बैंक में भर्ती पर चर्चा। अफेयर्स में जानेंगे नेशनल गेम रत्न अवॉर्ड 2024 के बारे में। टॉप स्टोरीज में बात छत्तीसगढ़ की जहां नौकरी पा कृषि विभाग को सरकार ने टर्मिनेशन बाद में दिया।

अफेयर्स

1. ओलिंपिक स्क्रीम मनु भाकर और चेस वर्ल्ड चैंपियन गुकेश सहित 4 गेम रत्न

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का वितरण किया। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश, ओलंपिक में डबल मेडल ओ गर्ल वाली कैटरीना मनु भाकर, हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट कुमार को मेजर ध्यानचंद गेम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेरिस पैरालिंपिक में जेवलिन में गोल्ड मेडल वाले नवदीप सहित 34 खिलाड़ियों को अर्जुन ने हराया। इनमें 17 पैरा-एथेलिट हैं, जबकि 2 लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए हैं। इनमें 5 कोच को द्रोणाचार्य के अलावा शामिल किया गया।

2. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे

इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो भारत के अतिथि होंगे। वे 25-26 जनवरी को भारत के आधिकारिक दो दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आएंगे। इस दौरान उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत भी हुई। सुबियानतो अक्टूबर, 2024 में ही इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी।

विदेश मंत्रालय ने 76वें गणतंत्र दिवस परेड (26 जनवरी, 2025) के अवसर पर मोदी के राष्ट्रीय अतिथि बनने के अवसर को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया है।

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शीर्ष नौकरियाँ

1. कोल इंडिया में 434 पदों पर भर्ती

कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से इंजीनियर्स ट्रेनी (एमटी) की भर्ती पर ध्यान दें। प्रतियोगी अभ्यर्थी वेबसाइट Coalindia.in पर आवेदक आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता सहयोगी :

ग्रेजुएशन/संबंधित क्षेत्र में बीई/बीटेक/बीएससी (इंजीनियरिंग)/मास्टर डिग्री/पीडिया/सीए/आईसीडब्ल्यूए आदि हो।

आयु सीमा:

सिल्हूट निर्माण :

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पर

शुल्क :

दर:

60,000 – 1,80,000 रुपये प्रतिमाह

2. युको बैंक में 250 प्रतिशत रिक्रूटमेंट; स्नातकों को अवसर

यूको बैंक ने स्थानीय बैंक अधिकारियों की भर्ती निकाली है। प्रतियोगी उम्मीदवार वेबसाइट ucobank.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती महाराष्ट्र, असम, गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में की जाएगी। भुगतान करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी तय की गई है।

शैक्षिक योग्यता सहयोगी :

आयु सीमा:

सिल्हूट निर्माण :

रिटन एग्जॉम के आधार पर

दर:

48,480 – 85,920 रुपये प्रतिमाह

शुल्क :

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टॉप स्टोरी

1.छत्तीसगढ़ में विद्युतीकरण को लेकर एनसीटीई ने कोर्ट में अधिसूचना जारी कर दी

छत्तीसगढ़ में नौकरी से निकाले गए इंजीनियर्स का प्लांट जारी है, लेकिन आखिर किस कारण से कंपनी पा 2897 सोलर प्लांट को सरकार ने टर्मिनेशन लेटर दे दिया? सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले को लेकर मची है छत्तीसगढ़ में नाराजगी?

एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 2018 में कहा था कि अब प्राइमरी क्लासेज यानी 5वीं तक की क्लासेज के लिए बीएड वाले भी एलिजिबल होंगे। उन्हें दो साल के अंदर डीएलएड का ब्रिज कोर्स करना होगा। इससे पहले प्राथमिक शिक्षा के लिए सिर्फ DELED वाले पात्र थे। जजमेंट नए के बावजूद 2021 में राजस्थान सरकार ने बीएड वालों को क्राइटेरिया से बाहर करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग की भर्ती शुरू कर दी है। कुछ मुज़ाइल्स ने राजस्थान उच्च न्यायालय के खिलाफ़ प्रदर्शन किया। जहां 2018 में एनसीटीई के बदलावों को खारिज कर दिया गया और राजस्थान सरकार के हक में फैसला सुनाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने भी एनसीटीई से पूछा सवाल

इसके बाद मंगोलियाई सर्वोच्च न्यायालय और वहां भी एनसीटीई पर ही सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई की कमेटी में बदलाव करने चाहिए जो नहीं बने। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाते हुए कहा, ‘प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए योग्यता विशेष रूप से बी.एड. इसमें शामिल केंद्र सरकार ने संविधान और कानून के खिलाफ काम किया है। ये रिस्ट टू एजुकेशन के भी खिलाफ है। ‘इन रेनॉल्ड में हमें ये अपॉइंटमेंट में कोई भी आर्इडिक नहीं है कि इसे रद्द कर दिया जाए।’

हालांकि इससे एक महीने पहले यानी 2 जुलाई को छत्तीसगढ़ में प्लांट की भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें बीएड वालों को शामिल किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद डीएलएड जुआल्स छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ने बीएड वालों की पुनर्स्थापना रद्द कर दी। इसके बाद बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां उन्हें अंतरिम राहत मिल गई। इस बीच कोर्ट ने अप्रैल 2024 में बीएडर्स के खिलाफ अंतिम फैसला सुनाया। इस बार सुप्रीम कोर्ट से बीएड वालों को कोई राहत नहीं मिली। 10 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट ने सरकार से इस केस को लेकर दो अंदरूनी एक्शन लेने को कहा। इसके बाद राज्य सरकार ने नौकरी कर रही बिजली को टर्मिनेशन पत्र दे दिया। यहां सवाल है कि आखिर एनसीटीई ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने का आदेश क्यों नहीं दिया? और उच्च न्यायालय के सुझाव के अनुसार नौकरी पा अध्यापित शेयरधारकों को हायर प्राइमरी लेवल पर एडजस्ट क्यों नहीं किया जा रहा?​​​​​

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