हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन: क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी और ई-टिकटिंग का तरीका

रविवार 6 नवंबर को मोदी सरकार की बैठक में विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत अर्थिक रूप से अंतिम छात्र-छात्राओं को 10 लाख तक का लोन बिना चुकाए मिलेगा। इसके अलावा 7.5 लाख रुपए तक का लोन भारत सरकार पर 75% क्रेडिट की सोसायटी। यानी अगर रिटेल लोन का भुगतान नहीं हुआ तो बैंक को 75% पैसा सरकार चुकाएगी।

इस योजना के तहत 4.5 लाख सालाना आय वाले परिवार के छात्रों को पूरी ब्याज पर छूट दी जाएगी। इसके साथ ही 8 लाख रुपये सालाना इनकम वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज मिलेगा।

इस योजना के तहत देश भर में 22 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

इस योजना के तहत 4.5 लाख सालाना आय वाले परिवार और 8 लाख सालाना आय वाले परिवार के छात्रों को ब्याज पर छूट दी जाएगी। संस्थानों से सीधे इस योजना के तहत एजुकेशन लोन लेने में मदद लें।

ध्यान रखने वाली बात ये है कि वो लोग जो किसी सरकारी स्कॉलरशिप का फायदा नहीं ले रहे हैं, उन्हें ही ये लोन दिया जाएगा।

वहीं, 10 लाख रुपए तक लोन पर पहले 3% ब्याज छूट। कंसल्टेंसी विद्यालक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विस्तार।

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