हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट स्कोर: विद्यालक्ष्मी योजना को सरकार की मंजूरी, 860 छात्रों को 22 लाख का फायदा

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनेट की जानकारी दी।

नई दिल्ली में रविवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई। हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट सोसायटी।

8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है।

इस योजना के तहत देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स से 22 लाख से अधिक छात्र जुड़ेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति भवन में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कहा गया- इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी पढ़ाई में पैसे की कमी न हो।

विद्यालक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का विस्तार है।

तस्वीर 3 मार्च की है, केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक दिल्ली के चाणकपुरी डिप्लो इंजीनियर एन विला में सुषमा स्वराज भवन में हुई थी।

अब जानिए पिछली सरकार की बैठकों के फैसले

24 अक्टूबर: अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप पर 1,000 करोड़ खर्च सरकार भारत सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसे पांच साल में खर्च किया जाएगा। 2025-26 में 150 करोड़, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 में 250-250 करोड़, 2029-30 में 100 करोड़ खर्च होंगे।

केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रपति की बैठक. आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईई) ने इस दौरान रेल मंत्रालय के 6,798 करोड़ रुपये के दो प्रोजेक्ट पास किये।

हेलटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा और सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर खंड में 256 किमी रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। वहीं अमरावती में एर्रुपलेम और नंबुरु के बीच 57 किमी की नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। यह आंध्र प्रदेश के एन रेलवे विजय व्हीलर और गुंटूर डेकोरेटिव और तेलंगाना के खम्मम जिले से गुजराती तक जाता है।

बिहार में होने वाले वेलेपलेक्शन से लेकर नेपाल तक, भारत से लेकर भारत तक की बहुमत। मालगाडियों के साथ-साथ यात्री स्टॉक्स की अवकाश में सुविधा होगी। दोनों राज्यों तीन राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 स्मारकों को कवर किया गया। पूरी खबर पढ़ें…

9 अक्टूबर: दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ़्त अनाज सेंट्रल कैबिनेट की 9 अक्टूबर को हुई बैठक में राजस्थान और पंजाब के गांवों में 4406 करोड़ रुपये के निवेश से 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई थी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएम-जीकेएवाई) और अन्य आवेदकों की पात्रता जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टी पीएम राइस की आपूर्ति जारी रखने को भी मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि इसमें 17,082 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार बनाएगी।

उन्होंने कहा था कि गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) विकसित किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें…

3 अक्टूबर: रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की धमाकेदार शुरुआत

3 अक्टूबर को हुई सेंट्रल कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस बंद कर दिया गया। रेल मंत्री सेंट्रल अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपये के उत्पाद लिंक्ड बिजनेस को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने बताया कि इस घोषणा से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार ने प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृष्णोन्नति योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 1,01,321 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

इसके अलावा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। भारत सरकार ने 2004 में तमिल से शास्त्रीय भाषा श्रेणी की शुरुआत की थी। पूरी खबर पढ़ें…

12 अगस्त: मोदी सरकार के 12 इंदौर शहर को मंजूरी

मोदी सरकार की तीसरी कैबिनेट मंत्री परिषद की पहली बैठक 28 अगस्त को दिल्ली के स्वराज भवन में हुई थी। इसमें आर्थिक मामलों के केंद्र ने 9 राज्यों में 12 नई औद्योगिक स्मार्ट सिटी को मंजूरी दे दी। 10 राज्यों में फिल्में और छह प्रमुख फिल्मों से जुड़ी ये 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका शामिल है। सरकार नेशनल इंडिलैण्ड डेकलैण्ड एमओडी के तहत 28,602 करोड़ रुपए का निवेश निवेश। पूरी खबर पढ़ें…

9 अगस्त: मोदी सरकार की आवास योजना में 3 करोड़ नए घर, 8 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजरी

कैबिनेट ने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी थी। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ घर बनाए जाने हैं। आठ रेलवे कॉलेजों में सुधार करने के लिए मंजूरी दे दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के सप्ताहांत की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/मिडिल इन्कम ग्रुप (एमआईजी) के दायरे से संबंधित कोई भी परिवार, आसपास के देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत घर बनाने या निर्माण करने के पात्र हैं। ।। ​​पूरी खबर…

10 जून: मोदी 3.0 की पहली अमेरिकी बैठक

पीएम मोदी जब 10 जून को कार्यालय पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ. इसके बाद उन्होंने पहली बार फाइल पर साइन किया था।

तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम ने अगले ही दिन यानी 10 जून को मंत्री परिषद की पहली बैठक की थी। गरीबों के लिए तीन नए घर बनाने को मंजूरी दी गई करोड़ थी। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर बने हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को आर्थिक मदद दी जाती है।

पीएम मोदी ने सम्मान निधि की फाइल भी साइन की। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों को सर्वे में 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने अपनी 17वीं किस्त को मंजूरी दी थी। पूरी खबर पढ़ें…