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वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को केंद्र की मंजूरी: 1.8 करोड़ की कीमत पर बेची गई सब्जियों की कीमत, दुनिया भर के ई-जर्नल एक जगह पढ़ें सस्ता
24 मिनट पहले
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोमवार, 25 नवंबर को ‘वन नेशन वन सब्स कॉन्फ्रेंस’ (ONOS) को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के बाद देश के बेरोजगारी को रिसर्च पेपर के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये रिसर्च पेपर एक ही जगह ई-जर्नल्स में मिलेंगे।
इस स्कीम के बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 13 हजार से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के ई-जर्नल्स तक 13 हजार से ज्यादा छात्रों, शिक्षकों और व्यापारियों की मदद के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
6 हजार करोड़ रुपये को मंजूरी
सरकार ने तीन कैलेंडर वर्ष, 2025, 2026 और 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। ये सबसे पहले विकसित हुआ भारत@2047, नेशनल एजुकेशन (एनईपी) 2020 और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ईएन फाइनेंस) ने।
व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार, ‘वन नेशन वन सब्स वाइल्डर्स’ में कुल 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक शामिल हैं। इन पब्लिशर्स ने लगभग 13,000 ई-जर्नल अब 6,300 से अधिक सरकारी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और सेंटर गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक पहुंच बनाई है।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी शामिल
इन फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET), ऑटोनॉमस इन्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ई-जर्नल्स तक पहुंच के लिए पूरी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से एक्सेसिबल होगी।
इन पब्लिशर्स में इंटरनेशनल जर्नल पब्लिशर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इंडियनजर्नल्स.कॉम, बीएमजे जर्नल्स, स्प्रिंगर नेचर, अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी, टेलर एंड फ्रांसिस, सेज पब्लिशिंग भी शामिल हैं।
इससे लगभग 1.8 करोड़ का लाभ होगा। टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित सभी सेक्टरों के, गोदाम, सुपरमार्केट और डीजल के पास इन जर्नल तक ज्यादा पहुंच होगी।
इन पब्लिशर्स में इंटरनेशनल जर्नल पब्लिशर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी शामिल है।
इन इंस्टिट्यूट को इंडियन राइटर्स, वन नेशन वन सब्स और पब्लिशर्स को लेकर समय-समय पर विजिट करें। ये स्कैब पूरी तरह से सरल और डिजिटल होगी। तीन कैलेंडर वर्ष – 2025, 2026 और 2027 के लिए कुल लगभग ₹6,000 करोड़ खर्च किए गए हैं।
इन फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET), ऑटोनॉमस इन्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ई-जर्नल्स तक पहुंच के लिए पूरी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से कनेक्टेबल बनाएगा।
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