स्कूल के शौचालय में छुपकर पढ़ रहे बच्चे: छत्तीसगढ़ के एकलव्य स्कूल का वीडियो, निकलने के डर से शिकायत न करें

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में गेट पर लिखा है ‘प्रसाधन’ और अंदर छोटी सी जगह में एक तरफ टेबल पर हिस्सेदारी रखी गई हैं। दूसरी तरफ नजर लग गई। एक तरफ स्कूल बैग रखे हुए हैं, जैसे ही बच्चे स्कूल बैग हटाते हैं तो समझ लीजिए ये कोई कमरा नहीं बल्कि टॉयलेट है, जहां बच्चों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है।

साथ ही एक टेबल फैन भी नजर आ रहा है। यह फोटो किसी कमरे के कमरे का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के ओरहा छोटे डोंगर गांव के एकलव्य कमरे का साझीदार है।

एतिहासिक के अनुसार, छात्रों के रहने के लिए कॉलेज में छात्रों की संख्या बढ़ गई है, जिससे बच्चों को जगह नहीं मिल रही है, इसलिए ऐसे शौचालय जो लंबे समय से बंद थे उन्हें छात्रों के रहने के लिए छोड़ दिया गया है।

न सिर्फ छात्र बल्कि इसमें भी इसी तरह के टॉयलेट में रह रही हैं और उनके स्कूल में कैमरे भी लगे हुए हैं।

अधिकतर छात्र धुर आश्रम प्रभावित क्षेत्र से

एकल विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र धुर समुदाय प्रभावित क्षेत्र के हैं। ये युवा छात्र पढ़ने के लिए शौचालय में रहने को मजबूर हैं और इसी वजह से कुछ छात्र बीमार भी हैं।

छात्रों ने नाम नहीं बताया, शर्त रखी कि उन्हें डर है कि वे याचिका दायर करेंगे तो हटा दें। इसलिए वे याचिका नहीं करना चाहते हैं।

केंद्र हर साल 75 करोड़ रुपए अलॉट कर रहा है

केंद्र सरकार हर साल 75 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट नवोदय स्कूलों को राख-रखाव के लिए देती है और सभी ब्लॉक को इसी आधार पर पैसा आवंटित करती है।

स्कूल की दुकान के मालिकों ने 100% की छूट दी

एकलव्य का वीडियो सामने आने के बाद नारायणपुर के डॉक्टर ने स्कूल के संगीतकार ओंकार सिंह ठाकुर को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। नवोदय दस्तावेजों को लेकर जब प्रारंभिक जांच में डेमोक्रेट के खिलाफ भी जानकारी मिली थी।

एकल विद्यालय के लिए एसटी क्लास

देश में सभी आदर्शों और असाधारण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेजिडेंटल स्कूल की शुरुआत। एसटी छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल मियामी स्कूल (ईएमआरएस) बनाए गए हैं। एकलव्य मॉडल भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों/राज्यों के संविधान में स्थापित किये गये हैं।

ईएमआरएस आर्कियोलॉजी व्यवस्था में ज्वालामुखी जनजाति के बच्चों को 6वीं से 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ये योजना भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। एकल मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (EMDBS) को EMRS के साथ 16 सितंबर, 2019 को मर्ज किया गया है।

2026 तक 708 स्कूल का लक्ष्य

50 फीसदी से ज्यादा एसटी आबादी और कम से कम 20,000 जनसमुदाय वाले हर एक ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। मंत्रालय ने वर्ष 2026 तक देश भर में 728 ईएमआरएस शुरू करने का लक्ष्य रखा है।

ये स्कूल नवोदय लैपटॉप के बराबर और इनमें स्पोर्ट्स और लैपटॉप में ट्रेनिंग देता है। जुलाई 2024 तक, देश भर में कुल 708 EMRS बसें चल रही हैं, जिनमें से 405 स्कूल चल रहे हैं।

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