इंटर्नशिप स्कॉबी का लॉन्च रुका: 1.25 ज़ाबिलिटीज़ को फ़ायदा हुआ था; स्कॉच में कम स्टाइपेंड जैसी 3 कमियां

इंटर्नशिप योजना (PMIS) 2 दिसंबर को लॉन्च होने वाली थी, जिसे रोक दिया गया है। इस सिद्धांत के तहत 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को देश के टॉप 500 में पेड इंटर्नशिप दी गई थी। इसका पंजीकरण भी 15 नवंबर तक हुआ था। हालाँकि, अब इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है।

इस स्कीम के तहत इंटर्नशिप करने वाले 280 साल के पहले बच्चे को 12 महीने की इंटर्नशिप दी गई थी। कॉर्पोरेट मंत्रालय का कहना है, ‘अब स्कॉच के लॉन्च होने की नई तारीखें तय की मांगं।’ हालाँकि ‘स्कैल को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।’

इंटर्नशिप में गेम्स के कई और फायदे भी हैं। इंटर्नशिप जॉइन करने पर गेम्स को 6000 रुपये का वन-टाइम अनुदान दिया जाएगा। भारत सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी इंटर्न्स को मिलेगा। यह प्रीमियम भारत सरकार की ओर से भरा जाएगा।

एक खंड के अनुसार, डॉक्यूमेंट्री में 3 बड़ी कमियाँ हैं-

1- एमएसएमई को शामिल नहीं किया गया: सोसाइटी के तहत 500 कंपनी को उनकी कंपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) एक्सपेंडिचर के अनुसार चुना गया। यह खर्च होता है जो एथिक्स, एनवायरमेंट, रिसर्सेज एसोसिएटेड के लिए सोशल इंस्टीट्यूट का खर्च होता है। साल 2023 में भारतीय सोसायटी ने 29,986 करोड़ रुपये सीएसआर के तहत खर्च किया था।

हालाँकि जिन 500 कंपनी के चुनाव में उनके इंटर्नशिप स्कॉच को शामिल करना जरूरी नहीं था। यूनिट को अपने सहयोग वाली कंपनी के साथ मिलकर भी इंटर्नशिप स्कॉच में शामिल किया गया था, लेकिन छोटे और मध्यम सहयोगियों को भी स्कॉच में शामिल नहीं किया गया।

कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ सीआईआई के अध्यक्ष एम पोन्नुस्वामी का कहना था कि ‘सीओआई की आवाज़ है कि सरकार पांचों देशों में एमएसएमई में इंटर्नशिप के लिए कम से कम 40% आरक्षण करे, यानी 40 लाख युवाओं को एमएसएमई में इंटर्नशिप मिले दे.’

पोन्नुस्वामी का कहना है कि 2030 तक देश की लगभग 70% आबादी काम करने वाली उम्र की होगी। एमएसएमई की देश की जीडीपी में स्टॉक 30% और एक्सपोर्ट में 45% है। इस स्कीम से एमएसएमई और बाजार दोनों को फायदा होगा।

2- सभी एशियाई देशों में समसामयिक इंटर्नशिप नहीं दी गई: स्कॉच के कैटलॉग पोर्टल के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्रशासित उद्यमियों में इंटर्नशिप की शुरुआत की गई है, लेकिन इनमें से ज्यादातर की पेशकश कुछ खास क्षेत्रों में ही है। मसलन, महाराष्ट्र में 14,694, तमिलनाडु में 13,263, जबकि दिल्ली में सिर्फ 3,543 इंटर्नशिप ऑफर की छूट मिली।

3- घर से दूर तक गुजराते के लिए स्टाइपेंड कम: इंटर्नशिप के लिए शुरुआत में 6000 रुपये सरकारी कर्मचारी। इसके बाद हर महीने कंपनी अपने सीएसआर फंड से इंटर्नशिप ट्रेनिंग का खर्चा बढ़ाएगी और 500 रु. हालाँकि कंपनी की ओर से इसे बढ़ाया जा सकता है। एक अखबार के मुताबिक, ‘जेएनयू में एलिजाबेथ वाली लेबर इकोनोमिस्ट अनामृता रॉय चौधरी का कहना है, ‘यह योजना सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छी है जहां पहले से ही कुछ रिसोर्सेज हैं। 5 हजार का नोट बहुत कम है। आप इतने पैसे में अकेले नहीं रह सकते। इंटर्नशिप वह समय है जब व्यक्तिगत नौकरी के लिए नौकरी मिल रही है, इस दौरान वह अपना गुजराता कैसे करना चाहती है।’

योजना आयोग के पूर्व सलाहकार बी.के.चंद्रसेन का कहना है कि केंद्र में 500 कंपनियों की इंटर्नशिप को सही दिशा में शामिल करना पहला कदम है, लेकिन यह ठीक से सोच-समझकर योजना शुरू करने की बात नहीं है।

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